सुप्रीम कोर्ट से शिकायत करिये ?

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क्या आप भारत के सबसे बड़े कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ़ इंडिया से कांटेक्ट अथवा सम्पर्क करना चाहते हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ़ इंडिया फ़ोन नंबर, सुप्रीम कोर्ट हेल्पलाइन नंबर, जानना चाहते हैं। यहाँ हम सुप्रीम कोर्ट से सम्र्पक सम्बंधित सभी जानकारी के बारे में पढ़ेंगे।

सर्वोच्च न्यायालय अपील की सर्वोच्च अदालत है। यह संविधान के क्षेत्राधिकार, स्वतंत्रता, शक्तियों, प्रक्रियाओं और संगठन से संबंधित सबसे बड़ी संस्था है। संसद भी उन्हें विनियमित कर सकती है। इससे जजों की संख्या बढ़ सकती है। संसद क्षेत्राधिकार पर अंकुश नहीं लगा सकती है, लेकिन इसका विस्तार कर सकती है।

सुप्रीम कोर्ट को अपनी अवमानना ​​के लिए दंडित करने की शक्ति है।

न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। मुख्य न्यायाधीश के लिए सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के कई न्यायाधीशों के रूप में अध्यक्ष आवश्यक होता है, क्योंकि वह आवश्यक है। अन्य न्यायाधीशों के लिए उसे भारत के मुख्य न्यायाधीश और एस। सी। और एच। सी। के कई अन्य न्यायाधीशों से परामर्श करना होगा क्योंकि वह आवश्यक समझ सकता है।

अपने कर्तव्यों के प्रदर्शन में न्यायाधीशों के आचरण पर संसद में चर्चा नहीं की जा सकती है, जब उनके महाभियोग के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है।

यहाँ है फ़ोन नंबर ?

आप देश की किसी भी हिस्से में रहते हो, लेकिन अगर आपको सुप्रीम कोर्ट से कांटेक्ट करना है, तो आप ऐसा कर सकते हैं, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफिस नंबर पर फ़ोन करना होता है, वहां से आप कोर्ट से सम्बंधित कोई भी जानकारी, इनफार्मेशन अथवा सवाल पूछ सकते हैं, भारत के नागरिक होने के कारन आप कोर्ट से कांटेक्ट करने का अधिकार रखते हैं। लेकिन क्या आपको पता है, की सुप्रीम कोर्ट का फ़ोन नंबर क्या है, या फिर अगर सुप्रीम कोर्ट से सम्बंधित कोई सवाल करना हो, तो वो कैसे करे, दोस्तों सवाल के लिए आप गूगल की मदद ले सकते हैं, जैसे अगर आपको सुप्रीम कोर्ट से सम्बंधित कोई जानकारी चाहिए, कुछ सवाल पूछना हो, या फिर सुप्रीम कोर्ट की शक्तियां जननी हो, तो इसके लिए गूगल पर काफी अच्छे अच्छे आर्टिकल है, जहाँ से आप सभी प्रकार की जानकारी सही प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं।

फिलहाल, के लिए हमने यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ़ इंडिया का फ़ोन नंबर, ऑफिस नंबर जो हमे उनकी वेबसाइट से प्राप्त हुआ है, यहाँ पर पोस्ट कर रहे हैं, अगर आप टाइमिंग के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, तो इन कांटेक्ट नंबर पर सम्पर्क करके अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

हेल्पलाइन नंबर से मिलेगी जानकारी

हेल्पलाइन नंबर 011-233-88922 से मिलेगी जानकारी पूरी जानकारी। क्या सुप्रीम कोर्ट का कोई हेल्पलाइन नंबर भी है, यह सवाल भी हमसे कुछ लोगो ने पूछा है, इसका उत्तर नहीं है। यानी अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने कोई हेल्पलाइन नंबर जारी नहीं कियका है, सुप्रीम कोर्ट से कांटेक्ट करने के लिए केवल उनके ऑफिस फ़ोन नंबर का ही उपयोग किया जा सकता है, हालांकि अगर आप इस बारे में अधिक जानकारी चाहते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर काफी जान्काइर उपलब्द्ध है। बाकी मैंने न्यूज़ में कई बार देखा है, की सुप्रीम कोर्ट भी अपना हेल्पलाइन नंबर भविष्य में जारी कर सकता है, अभी तक उनका कोई भी ऑफिशल हेल्पलाइन नंबर जारी नहीं हुआ है। अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ़ इंडिया अपना कोई हेल्पलाइन नंबर जारी करेगी, तो सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर सबसे पहले इसकी जानकारी दी जायेगी, हम अपनी वेबसाइट पर भी आपको नई जानकारी देंगे।

लेकिन अगर अभी आपको सुप्रीम कोर्ट से कांटेक्ट करना है, उनका ऑफिस नंबर पता करना है, तो ऊपर में हमने जो कांटेक्ट डिटेल बताया है, उसी का इस्तेमाल करके आप सम्पर्क कर सकते हैं। अगर कांटेक्ट नंबर पर कॉल लगने में कोई समस्या आ रही है, तो कुछ समय बाद प्रत्न करे, कभी कभी नंबर व्यस्त भी आता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है, की नंबर गलत है। यह नंबर आपको सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर भी मिल जाएगा ।

सुप्रीम कोर्ट का कार्य

क्या आपको पता है, हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट का क्या कार्य है, सुप्रीम कोर्ट के पास क्या क्या शक्तियां है, अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं, या फिर जीके की नॉलेज रखते हैं, तो ये जानकारी आपके पास जरूर होगी, लेकिन अगर नहीं है, तो फिर हम आपको यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण जानकारी भी शेयर कर देते हैं, ताकि आपको देश की सबसे बड़ी कोर्ट के बारे में बेसिक बातें पता हों।

सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियाँ

अदालत की अवमानना ​​(सिविल या आपराधिक) के लिए 6 महीने तक के साधारण कारावास या 2000 तक के जुर्माने की सजा। पावर अवमानना ​​का अर्थ है किसी भी फैसले के प्रति दृढ़ इच्छाशक्ति। आपराधिक अवमानना ​​का अर्थ है किसी भी कार्य को करना जो न्यायालय के अधिकार को कम करता है या न्यायिक कार्यवाही में हस्तक्षेप का कारण बनता है। ऐसा करना दण्डनीया अपराध की केटेगरी में आता है।

• न्यायिक समीक्षा – विधायी अधिनियमों और कार्यकारी आदेशों की संवैधानिकता की जांच करना। समीक्षा का आधार सीमित है- संसदीय कानून या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बनाए गए नियम।
• राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव के विवादों के संबंध में निर्णय लेने का अधिकार भी सुप्रीम कोर्ट के पास है।
• यूपीएससी सदस्यों के आचरण और व्यवहार में पूछताछ का अधिकार भी माननीय कोर्ट के पास है।
• अगर हाई कोर्ट में कोई मामला लबित है, तो कोर्ट उसपर स्वयं सुनवाई भी कर सकती है।
• तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति- आर्टिकल 127 में कहा गया है कि यदि किसी भी समय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के कोरम का अभाव है, तो CJI उच्च न्यायालय के राष्ट्रपति और मुख्य न्यायाधीश की पूर्व सहमति से संबंधित अनुरोध लिखित रूप में प्रस्तुत कर सकता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को एससी के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने के लिए विधिवत रूप से योग्य हो सकते हैं।

पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार: आर्टिकल 137 के तहत सुप्रीम कोर्ट अपने किसी भी आदेश या फैसले पर विचार कर सकता है।

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